ਗੰਨੇ ‘ਤੇ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

1,000 ਹੋਰ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮਿਊਂਸਪਲ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ-ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ
ਬਾਦਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ‘ਚ ਜੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6% ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੈਂਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਖਾਲ” (ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੱਕੜ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ। ਐਫ਼ਏਆਰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਖੁਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 635 ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1,000 ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 8,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹25,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ 40 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ।