CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਤਾਰਬੰਦੀ, ਬੀਜ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ (ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।