ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ, 2025 ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) :
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 (Revised Income Tax Bill, 2025) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ (11 ਅਗਸਤ), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (Income Tax Act, 1961) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 285 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਸੰਭਵ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ।
1. ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ
ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2. ਅੰਤਰ–ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭਅੰਸ਼
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80M ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
3. ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ NIL ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
