ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਜ਼ਾ-ਇ-ਮੌਤ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
(ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਾ 295ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਜਦ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
