‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ‘ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(3) ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 19) ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ‘ਸਰੂਪਾਂ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਮੇਨਟੇਨਬਿਲਟੀ’ (ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ) ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।