YouTube ਨੇ ਮਾਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਜਲੰਧਰ, 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) :
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
YouTube ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (YPP) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ?
ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਥੋਕ-ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
YouTube ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ: ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਊਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਿੱਕਬੇਟ ਥੰਬਨੇਲ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ, ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ AI ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਗਾਹਕ
ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਵੈਲਿਡ ਜਨਤਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ
ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੈਲਿਡ Shorts ਵਿਊਜ਼
ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ, ਅਸਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
