ਝਾੜੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? : ਸੇਖੋਂ
ਝਾੜੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? : ਸੇਖੋਂ
ਕਿਹਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਹੀਆਂ
(ਪ੍ਰਲਾਦ ਸੰਗੇਲੀਆ)
ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ : ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਰੰਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਟੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
