ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਨੇ 55 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 64 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 30 ਤੁਗਲਕ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਟੋਰਰੂਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ।” ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ – ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ-
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੋਰਰੂਮ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
