ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7 ਜੁਲਾਈ ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਹੈਂਡ ਗਨ (ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਈਫਲ ਜਾਂ 12 ਬੋਰ ਬੰਦੂਕ ਆਦਿ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜ) ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ’ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਕਰ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਡੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜ) ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਟੀ ਪੁਲਸ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
