ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ

(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਉਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੁਆਲ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਕਤਲ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਰ ਸਕੱਤਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।