ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿਤਾ ਧਰਨਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਮੁਨਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰੂਕ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਮਨਜੀਤ) ਬੂਟਾ ਖਾ ਸੰਘੈਣ, ਭੱਠਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਦਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸਾਪੁਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗੀਵਾਲ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੱਦੋਪੁਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78, 79,80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਜਹਰੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਖਾਖੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਡੀ ਐੱਮ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਪੁਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ,ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਹੇਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕੀ,ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
