ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ’ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ, ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਗਠਿਤ ‘ਪੁਰਾਣੇ-ਸਕੇਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ਼, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਬੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ਼ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੀਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਲੋਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਬਲਕਾਰ ਮਘਾਣੀਆ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 17-07-2020 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋਪੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।