ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਰੇਕ!
ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
(ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, “ਮੁੱਕ ਦਰਸ਼ਕ” ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ” ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਧੂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8.280 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੀਜ਼ੋਲਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ 90 ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 8.20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 7.20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
