ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 23 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ) :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (60) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਸਨੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 115 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 116 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2,320 ਦੇਸੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
