ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 7 ਅਗੱਸਤ (ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ) ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) :

ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹਰੇਕ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਮੂਲਭੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੰਨਮੰਨੇ ਰੇਟ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈਸੀਯੂ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਨੀ ਵਸੂਲੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਨ ਅਨੂਚਿਤ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿੰਟੂ ਆਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਥੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਮੰਨੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਕ ਕੀਮਤ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਹੇਤੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਸਾਂਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ‘ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾ ਰੋਕ ਜਾ ਦੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।