ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

TET ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ 1.9.2025 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਉਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14.9.2017 ਨੂੰ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ 7.2.2026 ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ / ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।