SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ, ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ
ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ…
ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1981 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵੰਡ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2004 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 13 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
