ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਲਟਫੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ?” ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1-2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਉਮਰ ਕੈਦ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ “ਅਣਕਿਆਸੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
