Supreme Court ਨੇ Waqf ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ) :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਬਹਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਪਰਲੋਕ ਲਈ… ਵਕਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਕਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੈ।’
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਕ ਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਮੋਕਸ਼’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸ.ਜੀ.) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
