‘ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ’
ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁਧ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਨੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 20 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
