ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕਰੇਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਵਧਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਲੰਡਨ, 12 ਅਗਸਤ, 2025 ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) :
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾਓ, ਅਪੀਲ ਲੇਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅੰਗੋਲਾ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਬਰੁਨੇਈ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਗੁਆਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਬਨਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੇ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 5200 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
