ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ, ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 23 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸਹਾਇਕ, ਚੈਂਬਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਝਲਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀ ਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
