ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆ ਰਿਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਿਆਂਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤਕ ਕੀਤੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਮਾਰਚ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਇਹ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਰਧਮਾਨ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 13-15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ- 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।”
