ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ ( ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟਾਊਨ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 28 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 9500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1201 ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 6061 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਕੇ 9422 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 322 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 9422 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
