ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਲੱਗਾ ਝੱਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1,49,604 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਗੁੱਜਰ ਜਾਣ “ਤੇ ਵੀ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4,63,407 ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਅਪੀਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਿੱਟ ਨੰਬਰ 94/2022 ਅਨੁਸਾਰ 19/03/2024 ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 49 ਹਜਾਰ 604 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4,63,407 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 7984 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 4322, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 5201 ਫਰੀਦਕੋਟ 3561, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 4499, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 5888, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 3764, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 6979, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 12804, ਜਲੰਧਰ 7288, ਕਪੂਰਥਲਾ 1982, ਲੁਧਿਆਣਾ 14098, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 498, ਮਾਨਸਾ 2040, ਪਠਾਨਕੋਟ 44 30, ਪਟਿਆਲਾ 20192, ਰੂਪਨਗਰ 5086, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 5151, ਸੰਗਰੂਰ 9028, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 6807, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 3168, ਤਰਨਤਾਰਨ 4143 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਤਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਮਤਲਬ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਂਪਿੰਗ ਸੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ 1.58 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
