ਐਸ-ਵਾਈ-ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਏ ਤਿਆਰ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ-ਵਾਈ-ਐਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ-ਵਾਈ-ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅਪਣਾ-ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐਸ-ਵਾਈ-ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
