ਯੂਟਿਊਬਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਹਿਸਾਰ, 8 ਮਾਰਚ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਯੋਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਯੋਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਯੋਤੀ ਜਾਸੂਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਜਯੋਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਯੋਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਯੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ । ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ-ਉਰ-ਰਹੀਮ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ । ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਯੋਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਪਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਾਤਰਾ ਬਲੌਗਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਜਾਸੂਸ” ਵਜੋਂ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ” ਹੈ । ਜਯੋਤੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਕੈਚ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਸਾਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਯੋਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਧਾਰਾ (124A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਜਯੋਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਯੋਤੀ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
