ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੇਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ, 2025 (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ):
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆਈ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਚੇਨਾਬ, ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਮ ਨਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆਈ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਬੀਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 13 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
