ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਈ ਠੁੱਸ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 138 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੂ, ਨਿੰਬੂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫੱਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 1,441.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ 62.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ।
