ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ – ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਲਲਤੋਂ

–ਮਸਲਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ —

ਆਲਮਗੀਰ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ)

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 45 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।