ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ

• ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮਦਦ
• ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
• ਸਿੰਧ ਜਲ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ

(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਆਲਮੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ) ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਸ਼ਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।