ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ

(ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਤਕ-ਇੱਜ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੋਪੜ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਹੱਤਕ-ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?