ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ


18 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ
(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।