ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਹੋਟਲ, ਡਿਸਕੋ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ
(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਡਿਸਕੋਥੇਕ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਪਾਰਲਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਐਮਸੀਡੀ, ਡੀਪੀਸੀਸੀ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜੀਐਸਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੌਖ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
