MP ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਰਿਸਰਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਨੇਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੈ।”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 6,239 ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕਿਊਐਸ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਊਐਸ ਏਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2026 ਵਿੱਚ 294 ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਊ ਐਸ ਏਸ਼ੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਪੇਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਕਲਟੀ’ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 38.45 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ 9.59 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 2.27 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 340,000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 14.72 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
