ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗ) ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੋਰਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਐਨਓਸੀ (ਨੋ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25.06.2025 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਦੋਰਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਜੀਏਡੀ (ਜਨਰਲ ਅਰੈਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ 11.11.2024 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ। 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 190 ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਸ ਦੋਰਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 70.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ (ਐਲਸੀ) ਨੰਬਰ 164ਏ ਦੋਰਾਹਾ (ਡੀਓਏ) ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ (ਐਸਐਨਐਲ) ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨ-ਵਾਹਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੋਰਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਇਹ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ PWD ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 18.07.2014 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਜੀਏਡੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਰੋਪੜ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭੂਮਿ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈ/ਸੀ/ਸੀਡੀਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਸਾਲ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਵੀਯੂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 70.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 100% ਰੇਲਵੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਏਡੀ, ਔਟੋਕੈਡ ਡਰਾਇੰਗ, ਟੋਪੋਸ਼ੀਟ, ਜੀਓ-ਟੈਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
11 ਨਵੰਬਰ ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ/ਚੁਕਵੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆਦਿ।
27 ਜਨਵਰੀ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤ ਮੰਤ੍ਰਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਏਓ/ਸੀ/ਆਰਐਸਪੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਖੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੀਈ/ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੀਈ (ਸਾਊਥ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਏਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੁੜ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੀਡਬਨਿਊਡੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।