ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕਮਲਨਾਥ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਗੌਤਮ ਕੌਲ ਵਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੁਲਿਸ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ।
ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
