ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
‘ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ’
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 29 ਮਾਰਚ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਰੁਣ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।’ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਖ ਲਈ ਕਤਲ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
