‘ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, RTI Activist ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰਲਾਦ ਸੰਗੇਲੀਆ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭੱਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ, ਯੂ-ਟਯੂਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਓਹਨਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਿਆਏ ਗਏ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ( ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ) ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ RTI Activist ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਧੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ…
‘ਦੇਖੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ₹30,000 ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ….
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ₹50,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ , ਕਾਗਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੋਵੇਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ… ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਰ(ਦਲਾਲ) ,ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੋਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ? ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਾਗਜ ਚੋਂ ਦੇਖਕੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ??’
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਓਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ
