ਭਾਰਤ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਫਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਜਹਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 75 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਰਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 200,000 ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 200,000 ਟਨ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 45% ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੀਮਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.4 ਤੋਂ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 83% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਣਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।