ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ‘ਚ, ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਸੰਭਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏਗਾ ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 26 ਫ਼ੀ ਸਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਫ਼ੀ ਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 190 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
