ਪਾਕਿ-ਅਫ਼ਗਾਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
CAA ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੇਪਾਲ-ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਤਕ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਪਾਲੀ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੀਨ, ਮਕਾਊ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ (ਚੀਨ, ਮਕਾਊ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ :-
ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: CAA ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। CAA ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ- ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ।
