ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ IPS ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਗੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਪੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
