ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਫ਼ੁਟੇਜ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਡੀਵੀਡੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਲਡਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਲਡਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੂਪਨਗਰ (ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ) ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਡੀਵੀਡੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫੱਸਟ ਕਲਾਸ, ਖਰੜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
