ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫ਼ਟਕਾਰ
50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਅਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਰੋਕਣਾ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ” ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ “ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
