ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਰਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 16 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
