ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ GMADA ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ


(ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਵਧ ਰਹੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ 84, 87, 101, 103, 120 ਅਤੇ 125 ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 2,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 87 ਵਿਚ 236 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 84 ਵਿਚ 313 ਏਕੜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਵਿਚ 321 ਏਕੜ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 120 ਤੋਂ 125 ਵਿੱਚ 1,800 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫ਼ਲੈਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।