ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ!
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
(ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਟਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
