Free bus Travel- ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ…
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ 2025 (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) :
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਿੰਕ ਪਾਸ’ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਕ ਪਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣਾ
ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪਿੰਕ ਪਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਕ ਪਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਜੇਕਰ ਪਿੰਕ ਪਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
