ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 9 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 4 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ…
ਲੋਕ ਸਭਾ 4 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ-ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 4 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ: ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 145 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਬਿਲ ਆਫ਼ ਲੇਡਿੰਗ ਬਿਲ-2025 ਪਾਸ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਿਲ ਆਫ਼ ਲੇਡਿੰਗ ਬਿਲ-2025 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 1856 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਲ ਆਫ਼ ਲੇਡਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਬਿਲ ਆਫ਼ ਲੇਡਿੰਗ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਅ: ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਟੀਡੀਐਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਿਆਤ ਦਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 622 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ 24 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਜੰਗਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
32 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚਲੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤਕ ਚਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 32 ਦਿਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ 13-14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 8 ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ 7 ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲ ਵਰਗੇ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
